'घरबहाल करकाे अडानबाट पछि हटेका हाेइनाैं, नगरवासीलार्इ चिढ्याउन नचाहेका हाै‌ं'

संविधानले तोकेको असंख्य अधिकारसहितको स्वायत्त स्थानीय तहको अभ्यास हुँदै गर्दा जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले हिजोको स्थानीय निकायले दिँदै आएका सेवा सुविधाका हकमा कस्ता सुधारहरु हासिल गरे र संविधानले दिएका असंख्य थप अधिकारहरुको प्राप्ति र कार्यान्वयनमा कहाँ कसरी अघि बढिरहेका छन् भन्ने आम चासोको विषय हो । संविधानले दिएका त्यस्ता अधिकारहरुको प्राप्ति तथा कार्यान्वयनमा अहिलेको नेतृत्वको शैली र कार्यसम्पादन भोलिको नेतृत्वका लागि नजीर बन्न सक्छ । आजको नेतृत्वको सफलता वा असफलता भावी नेतृत्वको सफलता वा असफलताको कारक समेत हुन जान्छ । 

ललितपुर महानगरपालिकामा निर्वाचित मेयर तथा उपमेयरले कार्यभार सम्हालेको आज १०० दिन पुगेको छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणापश्चात् जेठ १० गते जनप्रतिनिधिको कुर्सीमा आसीन उनीहरुले यसबीचमा कति त्यस्ता काम गरे जुन जनताले अनुभव गरिरहेका छन् र कस्ता कामहरु भएका छन् र हुनेवाला छन्, जसले जनतालाई राहत एवं सुविधा दिन सक्षम होस्, यो सबै नगरवासीको चासोको विषय हो । यसै क्रममा हामीले ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरको समेत कार्यभार सम्हालिरहेकी उपमेयर गीता सत्यालसँग महानगरको समग्र अवस्था एवं भावी योजनाकोे बारेका केही बुझ्ने प्रयास गरेका छौं । प्रस्तुत छ, महानगरकी उपमेयर गीता सत्यालसँग निगरानी डटकमका लागि शंकर अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

 

ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयरको कार्यभार सम्हाल्नुभएको आज १०० दिन पुगेको छ । १००औं दिनको यो उत्सव मनाउँदै गर्दा तपाई महानगरको कार्यवाहक मेयरको समेत जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । तपाईहरु निर्वाचित भएपछि महानगरका जनताले के पाए जुन तपाईंहरु निर्वाचित हुनुभन्दा अघि पाएका थिएनन् ?

हामी निर्वाचित भएर आएपछि हामीले महानगरभित्र सुशासन कायम गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिएका छौंं । हामीले यसमा राम्रो उपलब्धि समेत हासिल गरेका छौं । पहिले नगरवासीले महानगरबाट हुनुपर्ने काममा जुन झण्झट पाउने गरेका थिए, त्यो झण्झट आजकल छैन । पहिले ३÷४ दिन लगाएर गर्नुपर्ने काम अहिले एक दिनभित्र हुने अवस्था छ । पहिले दिनभरि लगाएर गर्नुपर्ने काम अहिले एकाध घण्टामा सम्पन्न हुनसक्ने व्यवस्था हामीले बनाएका छौं । जति पनि सेवाग्राहीहरु महानगरभित्र सेवा लिन गएका छन् उनीहरुले जनप्रतिनिधि भएकोले सहज रुपमा काम भएको अनुभव गरेका छन् । 

सँधैं चासो र चर्चाको विषय बन्ने सडक लगायत महानगरका पूर्वाधार विकास कार्यप्रगति के  हुँदैछ ?

पूर्वाधार विकासका कार्यहरु लामो समय लाग्ने कार्य हुन् । सडक, पुल, ढल निकास, खानेपानीजस्ता पूर्वाधारहरुको विकास गर्न महानगरको स्रोत र साधन मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । यसका लागि केन्द्र सरकार, अन्य स्थानीय सरकारहरु एवं अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँगको सहयोग र समन्वय पनि आवश्यक हुन्छ । हामी निर्वाचित हुनेबित्तिकै हामीले ललितपुर महानगर भित्रने र बाहिरिने नाका तथा अत्यधिक सडकजाम हुने क्षेत्रमा फ्लाइओभर ब्रिज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गर्यौ जसको प्रतिवेदन आइसकेको छ । यसै प्रतिवेदनका आधारमा साझेदारहरु खोज्ने काम अघि बढ्छ । 
त्यस्तै, ललितपुर महानगरभित्र रहेका विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदा तथा अन्य धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरुको पुनर्निमाणका लागि हामी आउनुभन्दा अघिदेखि भएका प्रयासहरुलाई हामीले निरन्तरता एवं थप सहयोग गर्दै आएका छौं । फलस्वरुप, पाटन दरबार क्षेत्र, बुङमती लगायतका स्थानमा पुनर्निमाणका कामहरु धमाधम भइरहेका छन् । त्यस्ता सम्पदा वरपरको सडकमा ढुङ्गा छाप्ने काम समेत भइरहेको तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ । 
हामी निर्वाचित भएर आएपछि फोहोर व्यवस्थापनको विषयले प्राथमिकता पायो । ठाउँठाउँमा थुप्रिएका फोहोरहरुमा सबैको ध्यान गयो । मिडियाहरुको समेत त्यसमा ध्यान पुग्नाले हामीले समयमै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्यौं । तपाईंले आजका दिनमा महानगर परिसरमा काहीँ कतै पनि फोहोर थुप्रिएको देख्नुहुन्न । 
यो अल्पकालीन समाधान भयो । आजै मात्र सिसडोल डम्पिङ साइटमा फोहोर डम्पिङमा अवरोध भएको खबर आएको छ । यस्तो बारम्बार दोहोरिरहने प्रकृतिको समस्या समाधान गर्न र दीर्घकालीन रुपमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि हामीले वैकल्पिक डम्पिङ साइटको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं । ललितपुरको दक्षिणी भागका केही ठाउँलाई केन्द्रित गरी अध्ययन अघि बढाइएको छ । केही सम्भावित ठाउँहरु हवाई मार्गमा पर्ने भएकोले त्यो उपयुक्त नहुने भन्ने पाएका छौं । अन्य स्थानका लागि खोजी जारी छ । 

तपाईंहरुको योजनाले आम नगरवासीले सुविधाको अनुभव गर्ने अवस्था कहिले आउला ?

हामीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा कामहरुलाई विभाजन गरेका छौं । अल्पकालीन रुपमा हुनुपर्ने कामहरु भइरहेकै छन्/हुँदैछन् । मैले अघि नै भनेजस्तो सुशासन एवं फोहोर, ढल, खानेपानी लगायत क्षेत्रका अल्पकालीन समस्या हल गर्ने हाम्रा प्रयासहरु त जनताले अनुभव गरिरहेकै छन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो । दीर्घकालीन योजना पूरा हुन भने समय लाग्छ । 
जेठ १० गते हामीले पदबहाली गर्यौ । महानगरको वस्तुस्थिति बुझ्न भ्याउँदा नभ्याउँदै बर्खा लाग्यो त्यसैले हामीले गर्न चाहेका धेरै कामहरु गर्न सकेनौं  फेरि नयाँ आर्थिक बर्षसँगै नयाँ योजना निर्माणमा समय खर्चिनुपर्ने भयो, नगरपरिषद् तथा नगरसभा बसेर हामीले बार्षिक योजनाहरु पारित गर्यौ । योजना बनाउनमा केन्द्रित हुँदा योजना कार्यान्वयन प्रभावित हुने नै भयो । यसका बाबजुत जति काम हामीले गर्यौ, हाम्रो कार्यसम्पादनलाई आम जनता र मिडियाहरुले पनि प्रशंसा गरेका छन्, यसले थप काम गर्ने हौसला मिलेको छ ।

योजनाहरुको कार्यान्वयन पक्ष कसरी अघि बढेको छ ?

हामी हाम्रा योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्छौं । योजनाहरुलाई तात्कालिक एवं दीर्घकालीन गरी छुट्याएका छौं । तात्कालिक कामहरु अघि बढिरहेकै छन् । सुशासन कायम गर्नु, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु, वातावरण एवं मानव स्वास्थ्य संरक्षण सडक पुल एवं अन्य सम्पदाहरुको नियमित मर्मतसम्भार आदि अल्पकालीन विषय हुन् । यस्ता योजनाहरु अघि बढिरहेका छन् । केही समय अघिमात्र कर्मनाशा खोलामा नदी अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाल्ने कामलाई हामीले रोकेका छौं । कर्मनाशा खोलामा लगाइएका पर्खालहरु भत्काउँदा हामीले कानुनी झण्झटको सामना गर्यौ । अदालतले स्टेअर्डर दियो । अदालतको आदेशको बर्खिलाप नहुने गरी कानुनी रुपमै हामीले हाम्रो अभियान पूर्ण गर्यौ । वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालको ४ नं वडामा रहेको अलकत्रा बनाउने प्लान्ट हामीले बन्द गरिदियौं । 
दीर्घकालीन योजना भनेको महानगरभित्रको पूर्वाधार विकास गर्ने, विभिन्न उत्पादन एवं सेवामुखी उद्योगको स्थापना, बजार विकास गर्ने र महानगरलाई बस्न योग्य शहर बनाउने आदि हुन् । त्यस्ता योजनाहरु पनि बनिरहेका छन् । 

जनप्रतिनिधिहरु आएपछि प्रक्रिया एवं मापदण्ड नपुगी घरहरुको नक्सापास गर्ने क्रम बढेको गुनासो आएको छ । यसको वास्तविकता के हो र यसलाई रोक्ने कसरी ?

तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्न जायज हो । जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई चुनेर पठाएका जनताले भनेको कुरा सुन्नुपर्ने कुरा त प्रजातन्त्रको नियम नै हो । त्यसो भन्दैमा प्रक्रिया, मापदण्ड एवं कानून मिचेर अघि बढ्न पाइँदैन । 
तर वास्तविकता के हो भने ललितपुरका कतिपय तात्कालिक गाउँ विकास समितिहरु नगरपालिका, उपमहानगरपालिका आदि नभई सोझै महानगरपालिकामा पर्नुले त्यस्ता ठाउँमा केही मापदण्ड नपुगेको अवस्था भएको हो भन्ने रिपोर्ट हामीले पायौं । त्योबेला नक्सा पास गर्ने चलन नभएकाले सोझै महानगरको नियम पालना गर्न नसकेको अवस्था हो । जनतालाई कानुनलाई पालना गराउने कुरामा जनप्रतिनिधिहरु केही लचक भएका हुन्, केही समयमा जनताले सिक्छन्, अनि समस्या समाधान हुन्छ । 

यो एउटा पाटो भयो, तर महानगरलाई बर्षौंसम्म राजश्व नतिर्ने घरहरुलाई समेत बिजुली, खानेपानी लगायत सुविधा लिन वडाले सोझै सिफारिस गर्यो र यसले महानगरको राजश्वमा गम्भीर असर गर्यो भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?

त्यस्तो भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन, यदि भएको छ भने त्यो गलत छ । त्यसलाई रोक्नुपर्छ, हामी रोक्ने प्रयास गर्छौ । 

ललितपुर जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेर आपसी हित प्रवर्द्धन गर्ने योजना चाहिँ छन् कि छैनन् ? 

तपाईंले उठाउनुभएको विषय अत्यन्तै राम्रो छ । हामी महानगरपालिका भएपछि हाम्रो सकारात्मक बाह्यताको लाभ हाम्रा छिमेकी स्थानीय तहले लिन पाउनुपर्छ । ललितपुर जिल्लामा ललितपुर महानगरपालिका बाहेक अन्य ५ ओटा स्थानीय तहहरु महालक्ष्मी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, क्योन्ज्योसोम गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका र महाँकाल गाउँपालिका छन् । त्यहाँ प्रशस्त खेतीयोग्य जमीन छन् । ललितपुर महानगरभित्र दशौं लाख जनसंख्या छ । ती गाउँपालिकामा तरकारी, फलफूल एवं पशुजन्य पदार्थहरु उत्पादन गरेर महानगरभित्र बिक्री गर्न सके एकातर्फ रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छ भने अर्कोतर्फ महानगरवासीले ताजा फलफुल र तरकारीको उपभोग गर्न पनि पाउँछन् । त्यसैले यस्तो सहकार्यको अपरिहार्यता छ । योे प्रस्ताव म स्वयंले विभिन्न बैठकहरुमा उठाइरहेको छु । यद्यपि यसबारे केही निर्णय भएको छैन र यो एक्लैले निर्णय गर्ने विषय पनि होइन । 

केही समयअघि बजार तताएको घरबहाल करसम्बन्धी विवादमा ललितपुर महानगरले आफ्नो अडान कायम गर्न सकेन, यसमा तपाईंहरु किन चुकेको ?

हामीले अडान छोडेका वा नलिएका होइनौं । अहिले हामीले अडान लिने र १२ प्रतिशत बहालकर उठाउने, अनि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले पनि त्यो कर लिन नछोड्ने गर्दा जनताले २२ प्रतिशत करको भार ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आयो । कर्मचारीहरुको त जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदैन, हामी त जनताबाट उठेर आएका जनप्रतिनिधि, यिनीहरुलाई जिताएर हामीले करको भारमात्र खेप्नुपर्यो भन्ने जनतालाई किन बनाउने ? हामी त संविधानअनुसार नयाँ संरचनामा आएको प्रतिनिधि, जनता हामीप्रति कति आशावादी छन् ! उनीहरुको आशामा निराशा किन थोपर्ने ? त्यसैले हामी लचक भयौं । 
हाम्रो पनि अडान स्पष्ट छ, त्यो(घरबहाल कर) हाम्रै अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो । त्यसबारे कानून पनि बन्दैछ । संविधानलाई टेकेर कानून बन्ने हो, यो संविधानको बर्खिलाप हुन सक्दैन, यदि त्यस्तो भयो भने हामी कानूनी उपचारमा जान्छौं, आफ्नो अधिकार लिन्छौं । तर अधिकार लिनकै लागि हामी हाम्रा जनतालाई चेपुवामा भने पार्न चाहँदैनौं । 

राजनीतिक दलहरु स्थानीय तहमा अधिकार विकेन्द्रीकरणमा उदार देखिएको भए पनि कर्मचारीतन्त्र भने त्यसमा अनुदार रहेको छ भनिन्छ, तपाईंहरुले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?

त्यस्तो अनुभव हामीले पनि गरेका छौं । तर हामीले त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिएका छौं । तपाईं तुलना गर्नुस्, एउटा सासूले बुहारी भित्रिएलगत्तै उसलाई सारा घरको साँचो दिने कि नदिने ? त्यस्तै हो, आपसी विश्वासको वातावरण नबनुन्जेल यस्तो सामान्य असमझदारी हुनसक्छ । स्थानीय तहको साधन स्रोतहरुको सक्षम परिचालन गर्ने क्षमता बनेपछि त्यो अधिकार हामीले स्वतः पाउँछौं भन्ने हाम्रो विश्वास हो । हामीले अहिले पाएका जति अधिकारहरु छन्, त्यसको सफल प्रयोग गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

कर्मचारी अभावले स्थानीय तहको काम रोकिएको अवस्था अहिले छ कि छैन ?

स्थानीय निकाय अन्तर्गतको महानगरले पहिलेदेखि नै गर्दै अाएका कामहरु अहिले रोकिएका छैनन् । केन्द्रबाट विकेन्द्रीकृत अधिकारहरु कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यस्तो समस्या देखिएको हो । लाइन एजेन्सी अन्तर्गतका कर्मचारीहरु अहिले हामीकहाँ आइपुगेका छन् । प्राविधिकहरु भने हामीसँग पर्याप्त नभएको कुरा सत्य हो, त्यसैले प्राविधिक काममा केही अवरोध देखिएको छ । तर हामी समस्या समाधानका लागि क्रियाशील छौं । 

आफ्नै स्रोत साधानबाट कर्मचारी एवं सञ्चालन खर्च धान्नसक्ने अवस्था नभएसम्म स्वायत्तता भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन भनिन्छ, स्थानीय तहले स्वायत्तता प्राप्त गर्ने दिन कहिले आउला ?

हालका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा तत्काल त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । त्यसो लागि बर्षौ लाग्नसक्छ । जहाँसम्म उपमहानगर एवं महानगरपालिकाहरुको कुरा छ उनीहरुको हकमा यो सम्भव हुनसक्छ । अहिले अधिकार प्रत्यायोजनको संक्रमणकालको अवस्था रहेकोले हामीले त्यस्तो विषयमा केन्द्रित हुन पाएका छैनौं । तर स्वायत्तताको लागि आत्मनिर्भरता पहिलो पूर्वाधार भने अवश्य हो ।

अहिले प्रादेशिक राजधानीका लागि सम्भावित स्थानहरुको चर्चा छ । प्रदेश नं ३ को सम्भावित राजधानीको लागि ललितपुर महानगर चर्चामा छ र बलियो सम्भावनायुक्त ठाउँ समेत हो यो । यदि प्रादेशिक राजधानी ललितपुरमा रहने अवस्था भयो भने त्यसका लागि तपाईंहरुको सहयोग कस्तो हुन्छ र ललितपुरलाई राजधानी बनाउन तपाईहरुको पहल के हुन्छ ?

जहाँसम्म प्रादेशिक राजधानी कहाँ रहन्छ भन्ने कुरा छ, त्यो हाम्रो अधिकारको विषय होइन । संविधानअनुसार प्रदेशसभाले गर्ने निर्णय हो, केन्द्र सरकारले अन्तरिम रुपमा हेडक्वार्टर तोक्ने कुरा हुनसक्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै भूमिका हुँदैन । तर यदि राजधानीका लागि ललितपुर महानगर क्षेत्र छानियो भने त्यो निर्णयलाई हामी स्वागत गर्छौं । साथै प्रादेशिक कार्यालयहरुको निर्माण र व्यवस्थापनका लागि हामी हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आवश्यक सहयोग सहकार्य गर्न तयार छौं ।


Share this with your friends:


Advertisement
Advertisement
थप खबर...

आफ्नो डिम्याट खातामा रहेको शेयरबारे घरमै बसेर कसरी जानकारी पाउने ?

काठमाडौं । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, सिडिएस एण्ड क्लियरिङले शेयर लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी डिम्याट गरिएका...

५८ प्रतिशतमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपीओ आउँदै, आवेदन गरेको कति प्रतिशत पाइन्छ त शेयर ?

नेपाल लाइफको एफपीओ खुलिसकेको अवस्थामा आएको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपीओमा कतिको आकर्षण रहला त ? भन्ने...

सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको आर्इपीओ १८ गतेदेखि, भर्नलाई ४ दिन म्याद

काठमाडौं । सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सकाे प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) यही असाेज १८ गतेदेखि खुल्ला...

सभापति देउवाको ‘डिना’ प्रेमले आरजू सशङ्कित, दरबारतिर ध्यान दिँदा घरबार बिग्रने चिन्ता

काठमाडौं । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जतिजति राजनीतिक उचाइ हासिल गरिरहेका छन् उनको घरभित्रको आन्तरिक...

यस्ता छन् ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन वाणिज्य बैंकका पुँजी योजना, धेरैमा बोनसकै बिगबिगी, यी अझै अलमलमा

हालसम्म २ वटा मात्रै वाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजी पुर्याएका छन् भने २६ वटामध्ये एउटाले ७ अर्ब, ३ वटाले ६ अर्ब पुँजी...

नेपाल ग्रामीण विकास बैंकको एफपीओ मंगलबारदेखि खुल्ने, ५० कित्ताभन्दा बढी हाल्ने मुर्खता नगर्नुस्

काठमाडौं । एक सय रुपैंयाको शेयरमा कुनै पनि प्रिमियम मूल्य समावेश नगरी नेपाल ग्रामीण विकास बैंकले मंगलबारदेखि ९...

नेपाल लाइफको ‘मालामाल’ अफर, एफपीओ पर्नेलाई तत्कालै बोनस, एफपीओको मूल्य प्रतिकित्ता ११३० मात्रै !

मानौँ कि कुनै लगानीकर्तालाई १० कित्ता एफपीओ शेयर पर्यो, सो बापत उसले थप २.६ कित्ता शेयर प्राप्त गर्न सक्दछ...

राष्ट्रियसभामा कसको कति सीट ? यस्ताे निस्कियो हिसाब

काठमाडौं । एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने भएपछि काँग्रेसले ७ प्रदेशबाट छनौट हुने...

वर्षको उत्कृष्ट बोनसदाता एभरेष्ट बैंकबाट यस्तो घाटा, १०० प्रतिशत बोनसपछि के होला स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ?

अन्य वाणिज्य बैंकहरुको बजारमूल्य १५०० भन्दा कम रहँदा समेत सो बैंकको पछिल्लो बजारमूल्य प्रतिकित्ता २२७९ रहेको छ...

Advertisement
Advertisement