दाहालले जिब्रो फेरे । अब के हुन्छ ?

पुष्पकमल दाहालले बिहीबार बिहान पुनः तत्काल आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था नरहेको बताइसकेकाले केही समयलाई समस्या टरेको देखिएतापनि दाहालले पुनः अर्को निर्णय गर्न सक्ने समेत सम्भावना रहेकाले समस्या यथावत् रहेको हो । 

नेपालको समसामयिक राजनीतिमा वैशाख २२ गते निकै महत्वपूर्ण रह्यो । संसद्को बर्षे अधिवेशन भर्खरै प्रारम्भ भएको र सरकार नयाँ आ.व.को लागि बजेट पेस गर्ने अन्तिम तयारीमा रहिरहेको अवस्थामा एक्कासी सत्ता साझेदारमध्ये एक प्रमुख दल एनेकपा माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने सङ्केत गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्दै त्यसलाई सघाउन लिखित अपिल नै गरेपछि समसामयिक राजनीतिक वृत्तमा अब के हुन्छ त भन्ने चासो निकै बढ्न पुगेको छ । देशमा संविधान निर्माण भएको करिब ७ महिना मात्र भएको छ भने अझै पनि जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा ओगटेको मधेसका दलहरूले संविधानलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था छैन । त्यसमाथि विनाशकारी भूकम्पले करिब १० हजारको ज्यान गएको तथा लाखौँ विस्थापित भएका र सरकारले जनताको पुनस्र्थापनाका लागि पहलगामी कदम अगाडि बढाउन समेत नसकिरहेको अवस्थामा पुनः सत्ता ढाल्ने र बनाउने संकुचित राजनीतिमै दलहरू सीमित हुन पुगेका हुन् । जे भए पनि छानाबिनाको घरमा ३ घण्टा लगाएर बोकेको पानी खाएरै भएपनि नेपाली जनताहरू देशमा अब के हुन्छ त भन्ने सोचाइमा हराउन पुगेका छन् । साँच्चै अबको अवस्थामा देशमा के हुन्छ त ? हेरौँ केही राजनीतिक र कानुनी सम्भावनाहरू ः 
सम्भावना नं. १ : एमालले वर्तमान सत्ता साझेदारलाई नै फकाएर यही सरकारलाई निरन्तरता दिन्छ । 
वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रममा जे–जस्ता परिवर्तनका सङ्केतहरू देखिए पनि सबैभन्दा सम्भाव्य परिणाम भनेको चाहिँ वर्तमान सरकारको निरन्तरता नै हो । हाल जे जस्तो आश्वासन पाए पनि भित्री रूपमा एमाओवादी समेत नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्न आउनेमा विश्वस्त छैन । बरु, पुष्पकमल दाहालले काँग्रेसको यस्तो ‘ग्रिन सिग्नल’लाई प्रधानमन्त्री ओलीसँग बार्गेनिङ गर्ने अवसरका रूपमा लिएका हुन सक्छन् र अब ओलीले एमाओवादीका अधिकतम माग पूरा गरी सरकार टिकाउँछन् भन्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । एमाओवादीका प्रमुख माग सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा आएका र आउन सक्ने अर्थात् सशस्त्र युद्धकालका सबै मुद्दाहरूलाई राजनीतिक मुद्दा कायम गरी त्यसबापत् कुनै व्यक्ति विशेषलाई मुछ्न नपाउने भनी कायम गराउनु हुन सक्छ भने दोस्रो माग आफ्ना अनुकूलका योजनाहरूमा समेत बजेट पुर्याउने र तेस्रो माग राजनीतिक नियुक्तिका क्रममा आफ्नो दलको पनि उचित हैसियत कायम गराउने हुन सक्छ । यीमध्ये तेस्रो माग तपसिलको विषय भएकाले पहिलो र दोस्रो मागमा अधिकतम लचिलो भई प्रधानमन्त्रीले एमाओवादीको मत लिने र वर्तमान सरकारको निरन्तरता दिने एउटा सम्भावना छ । यसो हुँदा देशको राजनीति काँग्रेस इतर नै अघि बढ्ने, काँग्रेसले रोस्टम घेरी संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नदिने र अध्यादेशमार्फत् भए पनि जेठ १५ भित्रै बजेट आउन सक्ने एउटा सम्भावना छ ।     


सम्भावना नं. २ : प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार बन्छ । 
विकसित पछिल्लो घटना क्रम अनुसार अर्को सम्भावना भनेको जे हल्ला चलिरहेको छ, त्यही नै हुन सक्छ । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसले एमाले र माओवादीबिना कुनै पनि हालतमा बहुमत पुर्याउन नसक्ने एवं वर्तमान सरकारलाई नढालेसम्म आपूmले राजनीतिक चलखेल गर्न नसक्ने भएकाले बरु दाहाललाई नेतृत्व दिएरै भए पनि बागडोर आफ्नो हातमा लिने र प्रतिद्वन्द्वी एमालेलाई जसरी भए पनि बजेट ल्याउनबाट असफल गराउने नीति काँग्रेसले लिएमा र काँग्रेसप्रति एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल विश्वस्त हुन सकेमा एमाओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने एवं संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिई नयाँ सरकार गठन गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छन् । तर यो सम्भावना अति नै कम रहेको छ । निरङ्कुश स्वभावका प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी घात गरी एमाओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि तयार भएको बजेट समेत प्रस्तुत नगरी सहजै राजीनामा देखान् भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिँदैन । यदि यस्तो अवस्था आयो भने प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको अवस्था आउन सक्छ, जसलाई सम्भावना नं. ४ मा प्रस्तुत गरिएको छ । 


सम्भावना नं. ३ : काँग्रेस आफैँ नयाँ सरकारका लागि पहल गर्छ । 
नेपाली काँग्रेसको विगतलाई हेर्ने हो भने एकाधबाहेकका अवस्थामा काँग्रेस अर्काको नेतृत्वमा सरकारमा गएको छैन र अहिले पनि सहजै एमाओवादीलाई समर्थन गर्छ भन्ने देखिँदैन । केपी ओलीको लोकप्रियताबाट आशङ्कित बन्न पुगेको काँग्रेसले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि नसारी वर्तमान सरकारलाई ढाल्न सक्ने नदेखेको हुँदा बरु दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको लालसा देखाएर वर्तमान सरकारलाई ढाल्ने र नयाँ सरकारको मार्ग प्रशस्त भएपछि आफँै बहुमतको कसरतमा लाग्ने सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ । यदि त्यसो भयो भने एमाले वा एमाओवादीमध्ये एउटा दल सरकारमा र एउटा प्रतिपक्षमा रहने सम्भावना हुन्छ । तर यो सम्भावना पनि निकै क्षीण रहेको छ । नेकपा एमालेले वर्तमान अवस्थामा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना निकै कम रहेको छ भने एमाओवादी समेत जबर्जस्त काँग्रेसलाई नेतृत्व सुम्पँदा सरकारमा अहिले जति हालीमुहाली गर्नसमेत नपाउनेमा विश्वस्त छ । 


सम्भावना नं. ४ : प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्छन् । 
भावी राजनीतिक सम्भावनाहरूबारे कल्पना गर्दै जाँदा केही विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम संसद् विघटन गरी ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने आँकलन गरेका छन् । राष्ट्रपति समेत प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा रहेको अवस्थामा यस्तो अवस्था आउँदैन भन्न पनि सकिँदैन तर नेपालको संविधान, २०७२ को सो धारा–उपधाराको व्यवस्था नै अस्पष्ट रहेकाले त्यस्तो कदमको वैधता रहने वा नरहने भन्नेमा पनि मतभेद देखा गर्न थालेका छन् । 
के छ त धारा ७६ को उपधारा ७ मा 
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । यसमा आएको उपधारा ७ उपधारा ५ सँग, उपधारा ५ उपधारा ३ सँग, उपधारा ३ उपधारा २ सँग र उपधारा २ उपधारा १ सँग सम्बन्धित रहेकाले यहाँ धारा ७६ का सबै व्यवस्थालाई उल्लेख गरिएको छ :

१. राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

२. उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

३. प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

४. उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

५ उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

६. उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

७. उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

८. यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।

९. राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेकोमन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।


यसरी हेर्दा सङ्क्रमणकालीन वर्तमान सरकारबाहेक पछिका सरकारका हकमा उपधारा ७ आकर्षित हुने देखिन्छ तर सङ्क्रमणकालीन सरकार भन्दै मन्त्री मण्डलको सङ्ख्या लगायतका विषयमा संविधानलाई मिच्दै आएको वर्तमान सरकारले यस अवस्थामा उपधारा ७ आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ यदि प्रधानमन्त्रीले सो कदम चाले पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । 


अन्य सम्भावनाहरू
माथि उलेखितबाहेक अन्य सम्भावनाहरू अहिलेको अवस्थामा खासै आउने देखिँदैन । सेनाले सरकारमा हस्तक्षेप गर्ने लगायतका प्रश्नहरू यदाकदा उठ्ने गरेको भए तापनि तत्काल त्यसो हुने सम्भावना देखिँदैन एकातिर भने अर्कातिर मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँछन् भन्ने पनि देखिँदैन ।  


Share this with your friends:


Advertisement
Advertisement
थप खबर...

आफ्नो डिम्याट खातामा रहेको शेयरबारे घरमै बसेर कसरी जानकारी पाउने ?

काठमाडौं । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, सिडिएस एण्ड क्लियरिङले शेयर लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी डिम्याट गरिएका...

५८ प्रतिशतमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपीओ आउँदै, आवेदन गरेको कति प्रतिशत पाइन्छ त शेयर ?

नेपाल लाइफको एफपीओ खुलिसकेको अवस्थामा आएको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपीओमा कतिको आकर्षण रहला त ? भन्ने...

सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको आर्इपीओ १८ गतेदेखि, भर्नलाई ४ दिन म्याद

काठमाडौं । सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सकाे प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) यही असाेज १८ गतेदेखि खुल्ला...

सभापति देउवाको ‘डिना’ प्रेमले आरजू सशङ्कित, दरबारतिर ध्यान दिँदा घरबार बिग्रने चिन्ता

काठमाडौं । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जतिजति राजनीतिक उचाइ हासिल गरिरहेका छन् उनको घरभित्रको आन्तरिक...

यस्ता छन् ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन वाणिज्य बैंकका पुँजी योजना, धेरैमा बोनसकै बिगबिगी, यी अझै अलमलमा

हालसम्म २ वटा मात्रै वाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजी पुर्याएका छन् भने २६ वटामध्ये एउटाले ७ अर्ब, ३ वटाले ६ अर्ब पुँजी...

नेपाल ग्रामीण विकास बैंकको एफपीओ मंगलबारदेखि खुल्ने, ५० कित्ताभन्दा बढी हाल्ने मुर्खता नगर्नुस्

काठमाडौं । एक सय रुपैंयाको शेयरमा कुनै पनि प्रिमियम मूल्य समावेश नगरी नेपाल ग्रामीण विकास बैंकले मंगलबारदेखि ९...

नेपाल लाइफको ‘मालामाल’ अफर, एफपीओ पर्नेलाई तत्कालै बोनस, एफपीओको मूल्य प्रतिकित्ता ११३० मात्रै !

मानौँ कि कुनै लगानीकर्तालाई १० कित्ता एफपीओ शेयर पर्यो, सो बापत उसले थप २.६ कित्ता शेयर प्राप्त गर्न सक्दछ...

राष्ट्रियसभामा कसको कति सीट ? यस्ताे निस्कियो हिसाब

काठमाडौं । एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने भएपछि काँग्रेसले ७ प्रदेशबाट छनौट हुने...

वर्षको उत्कृष्ट बोनसदाता एभरेष्ट बैंकबाट यस्तो घाटा, १०० प्रतिशत बोनसपछि के होला स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ?

अन्य वाणिज्य बैंकहरुको बजारमूल्य १५०० भन्दा कम रहँदा समेत सो बैंकको पछिल्लो बजारमूल्य प्रतिकित्ता २२७९ रहेको छ...

Advertisement
Advertisement