पहिचानवादी मुद्दा : मधेसमा अनुमाेदन, पहाडमा अस्वीकार

अनिल आले मगर

नेपालमा सम्पन्न आवधिक निर्वाचनका पछिल्ला नतिजाले पहिचानवादी राजनीतिको हकमा नेपाली जनताको दृष्टिकोण छर्लङ्ग बनाएको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने ६२/६३ को परिवर्तन र सरगर्मीको छेकमा सलबलाएको पहिचानको नारा जनताको ‘व्यावहारिक व्यवस्थापन’ मा परेको देखिन्छ । मूलधारभन्दा पृथक भनेर हौसिएका सतहमा देखिएका प्रवर्तक पात्रहरु मूलधारकै माखेसाङ्लोमा जेलिएको देखिन्छ ।
 
मधेशमा लाभ
पछिल्लो निर्वाचनकै नतिजालाई आधार मान्ने हो भने मधेसवादी दलहरुले मात्र पहिचानको नाराबाट लाभ प्राप्त गरेको देखिन्छ । जनताको समर्थनले यसमा पहाड र मधेशमा पहिचानवादी नारालाई फरक–फरक कोटीमा राखेका छन् । एकै मत परिणामले यस्तै आयाम जान्नबुझ्न सहयोग पुर्याउछ । पहाडमा पहिचानको मुद्दा उठान गर्ने दल, पात्र र समूह नभएको होइन, सरगर्मी नभएको होइन तैपनि मधेशको तुलनामा पहाडमा यसका अभियन्ता जनताबाट तिरस्कृत भएका छन् । निर्वाचन परिणाम यसै यथार्थको सबूद हो ।

उदाहरणको रुपमा एकताका लिम्बूवाको मुद्दाले पूर्वका नौ जिल्लामा सरगर्मी ल्याएको थियो । ‘जय लिम्बूवान’ नलेखी भाडाका सवारीहरु मधेस–पहाड यात्रु ओसारपसार गर्न सक्दैन थिए । तर अभियन्ताका नेतृत्व, कार्यशैली, बोलीबचन र नीतिले लिम्बूवान राजनीति पक्षधरहरु लिम्बुवान भूमीभित्रै स्थापित हुन सकेनन् । विदेशबाट आर्थिक सहयोग जुटाएर अभियानमा सहयोग गर्छु भन्ने नेपाली युवाहरुको पनि अहिले मन परिवर्तन हुन थालेको छ ।

पहिचान भित्रको एकल जातिवादी नारामा समग्र नेपाल नअट्ने रहेछ भन्ने नवीनतम सचेतना जागेको छ । अर्कोतिर पहिचान राजनीतिको नेतृत्व बीचको टुटफुट, महत्वाकांक्षी विभाजन, अपारदर्शी आचरण, व्यक्तिगत स्वार्थ पनि एक सयमका ‘अन्धो समर्थक’ बीच उदांगो भएको छ । त्यसकारण विदेशमा कर्म गर्ने नेपालीहरुबाट उपलब्ध आर्थिक सहायताको क्रम घट्दो छ, पहिचानको नारा प्रतिको विश्वास घट्दो छ ।

प्राज्ञिक विरोधाभाष
प्राज्ञिक समुदाय पनि यस विकर्षणको बलियो भागीदार हुन् । नेपालमा नागरिक समाज अभियान दातामुखी छ भन्ने यथार्थ खुला सत्य हो । यसै क्रममा परिवर्तनको छेकमा दाताहरुको कार्यगत प्राथमिकतामा पहिचान, संघीयता जस्ता विषयहरु समावेश थिए, अहिले नयाँ संविधान प्राप्त भइसकेपछिको अवस्था भने भिन्न छ । त्यसकारण यी सवालहरुमा घट्दो बजेट सहायता सँगसँगै गोष्ठी, अन्तरक्रिया, पैरवी घट्दो क्रममा छ ।

यस प्रभावबाट राजधानी र विदेशमा बसोबास गर्दै नेपाली अभियन्तालाई स्वघोषित ‘अर्थी उपदेश’ दिने प्राज्ञिक पात्रहरु निरीह देखिएका छन् । बुर्जवा शिक्षाको विरोध गर्दागर्दै छोराछोरी यूरोप, अमेरिका पढ्न पठाउने क्रान्तिकारीहरु जस्तै अवस्थामा छन् । किनभने राजधानी र विदेशमा छोराछोरी पालेर, पढाएर बिलासी जीवनको सुखभोग गर्दागर्दै गरिब नेपालीका छोराछोरीलाई पहिचानको अमूर्त मुद्दामा आहुति दिन उक्साउनेहरु नभएका होइनन् । त्यस्ता पात्र चरित्र सबै अहिले नयाँ परिस्थितिसँगै उदांगो छन् ।

एउटै मुद्दा फरक प्रभाव
संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको चुनावी गठजोडले प्रदेश नं २ मा सफल नतिजा प्राप्त गर्यो । प्रादेशिक सरकार बनाउन सफल पार्टीहरुले तर पहिचानकै बलमा पहाडमा प्रभूत्व जमाउन सकेनन् । पहाडका नागरिकहरु पहिचान र प्रतिनिधित्वको मुद्दाप्रति सचेत नभएका होइनन् तर तिनले माध्यम अलग रोजे । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा जस्ता मूलधार राजनीतिमै आफूलाई सुरक्षित देखे । यसैले मधेस र पहाडमा फरक राजनीतिक आयाम विद्यमान पाइन्छ ।

उच्च नेतृत्वमा कमै पुगे पनि लामो काल राजनीतिक प्रक्रियामा समावेश भएकोले पहाडका अल्पसंख्यकहरु मूलधार संरचनामा अभ्यस्त थिए । यसैले समानता प्राप्तिको हकमा आफूलाई मूलधार दलहरुमै गर्न कायम राखे अर्थात पहाडका प्रतिष्ठित स्थापित समूह, व्यक्तित्वहरु लिम्बूवान पार्टी वा संघीय फोरम जस्ता पार्टीमा संलग्न नभएर कांग्रेस, एमाले, राप्रपामै टिकीरहे । जबकी मधेसका जनताहरु पहाडको तुलना राजनीतिको सीमान्त धारमा रहेको कारण पृथक अभियानमा समावेश भए । मधेसमा उही पहिचानको मुद्दामा सफल हुनु, पहाडमा असफल हुनुको कारण यही हो ।

पहाडमा जमानत जफत
मधेसकेन्द्रीत मुद्दा पहाडमा आकर्षण बन्न असफल छ, निर्वाचन नतिजाले यही बताउछ । उदाहरणका लागि मधेसमा सफल संघीय फोरम पार्टी पहाडमा कहीं सफल हुन सकेन । आश गरेका सुनसरी, धनकुटा क्षेत्रमा निर्वाचन अभियान असफल रह्यो । पाँचथरमा जमानत जफत भयो ।

यसमा दुई कार्यनीतिक कारण हाबी छन् । पहिलो, मधेसवादी दल मधेस मुद्दाभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन, संविधान संशोधनको हठ र रटमा पहाड कतै समावेश छैन । दोस्रो, केही स्वच्छ व्यक्तित्वहरु बाहेक ती दलका अधिकांश प्रतिनिधि पात्र अन्तरविरोध र विरोधाभाषको पयार्य छन् । जनताले यो सब बुझेका छन्, जनमतले यस्तै संकेत गरेको देखिन्छ ।


Share this with your friends:


Advertisement
Advertisement
थप खबर...

आफ्नो डिम्याट खातामा रहेको शेयरबारे घरमै बसेर कसरी जानकारी पाउने ?

काठमाडौं । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, सिडिएस एण्ड क्लियरिङले शेयर लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी डिम्याट गरिएका...

५८ प्रतिशतमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपीओ आउँदै, आवेदन गरेको कति प्रतिशत पाइन्छ त शेयर ?

नेपाल लाइफको एफपीओ खुलिसकेको अवस्थामा आएको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपीओमा कतिको आकर्षण रहला त ? भन्ने...

सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको आर्इपीओ १८ गतेदेखि, भर्नलाई ४ दिन म्याद

काठमाडौं । सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सकाे प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) यही असाेज १८ गतेदेखि खुल्ला...

सभापति देउवाको ‘डिना’ प्रेमले आरजू सशङ्कित, दरबारतिर ध्यान दिँदा घरबार बिग्रने चिन्ता

काठमाडौं । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जतिजति राजनीतिक उचाइ हासिल गरिरहेका छन् उनको घरभित्रको आन्तरिक...

यस्ता छन् ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन वाणिज्य बैंकका पुँजी योजना, धेरैमा बोनसकै बिगबिगी, यी अझै अलमलमा

हालसम्म २ वटा मात्रै वाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजी पुर्याएका छन् भने २६ वटामध्ये एउटाले ७ अर्ब, ३ वटाले ६ अर्ब पुँजी...

नेपाल ग्रामीण विकास बैंकको एफपीओ मंगलबारदेखि खुल्ने, ५० कित्ताभन्दा बढी हाल्ने मुर्खता नगर्नुस्

काठमाडौं । एक सय रुपैंयाको शेयरमा कुनै पनि प्रिमियम मूल्य समावेश नगरी नेपाल ग्रामीण विकास बैंकले मंगलबारदेखि ९...

नेपाल लाइफको ‘मालामाल’ अफर, एफपीओ पर्नेलाई तत्कालै बोनस, एफपीओको मूल्य प्रतिकित्ता ११३० मात्रै !

मानौँ कि कुनै लगानीकर्तालाई १० कित्ता एफपीओ शेयर पर्यो, सो बापत उसले थप २.६ कित्ता शेयर प्राप्त गर्न सक्दछ...

राष्ट्रियसभामा कसको कति सीट ? यस्ताे निस्कियो हिसाब

काठमाडौं । एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने भएपछि काँग्रेसले ७ प्रदेशबाट छनौट हुने...

वर्षको उत्कृष्ट बोनसदाता एभरेष्ट बैंकबाट यस्तो घाटा, १०० प्रतिशत बोनसपछि के होला स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ?

अन्य वाणिज्य बैंकहरुको बजारमूल्य १५०० भन्दा कम रहँदा समेत सो बैंकको पछिल्लो बजारमूल्य प्रतिकित्ता २२७९ रहेको छ...

Advertisement
Advertisement