राष्ट्रियसभामा नदाेहाेरिए अर्थमन्त्रीबाट कहिले हट्लान् खतिवडा ?

1 महिना अगाडी

काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा रिक्त सदस्यहरुको नयाँ उम्मेदवारीका लागि आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । माघ ९ गते हुँदै गरेको उक्त निर्वाचनले गोला प्रथाबाट २ वर्ष समयावधि पाएका राष्ट्रियसभाका १९ सदस्यहरुमध्ये १८ सदस्यहरुको चयनका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।

त्यसका लागि ११ दलले दल दर्ता गराइसकेका छन् । सातै प्रदेशमा हुने उक्त निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने प्रदेश सभा र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको नामावली समेत सार्वजनिक भइसकेको छ । जसमा ५५० प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी २०५६ जना मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 
 

राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सुरु गरिएको यो निर्वाचनलाई निर्वाचन भनिए पनि निर्वाचन हुन जाने सबै सदस्यहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र उसले तालमेल गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको हुने निश्चितजस्तै भएको छ । एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली भए पनि थोरै संख्यामा मात्रै निर्वाचन हुन गएकोले कुनैपनि प्रदेशमा बहुमत नभएका प्रतिपक्षी काँग्रेस वा सरकारबाट बाहिरिएको संघीय समाजवादी दल वा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका अन्य ७ दलको कुनैपनि सिट आउनेवाला छैन । त्यसैले यो एउटा प्रक्रिया मात्रै हो । राष्ट्रियसभामा को आउँछ भन्ने निश्चित त त्यतिबेला भइसकेको छ जतिबेला नेकपा र राजपाले आफ्ना उम्मेदवारहरु घोषणा गरे । 
 

निर्वाचन हुन गएरहेको १८ सिटमध्ये १६ सिट नेकपाले तथा बाँकी २ सिट राजपाले जित्ने निश्चित छ । प्रदेश १ मा रिक्त ३ सिटमा नेकपाका उम्मेदवार देवेन्द्र दाहाल,  इन्दु गौतम र गोपी अछामी  निर्वाचित हुनेछन् । त्यस्तै, प्रदेश २ मा ४ जना सदस्यमध्ये नेकपाका तुलसा दाहाल र राधेश्याम पासवान  तथा राजपाका मृगेन्द्र सिंह यादव र शेखर सिंह निर्वाचित हुनेछन् । अन्य सबै प्रदेशमा नेकपाका उम्मेदवारहरु नै निर्वाचित हुनेछन् जसमा प्रदेश ३ बाट २ जनामध्ये बेदुराम भुषाल र गंगा बेलबासे, गण्डकी प्रदेशबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र भगवती न्यौपाने, प्रदेश ५ बाट गोपाल भट्टराई, विमला घिमिरे र जगप्रसाद शर्मा, कर्णाली प्रदेशबाट मायाप्रसाद शर्मा र सुनिता विसी तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट तारामान स्वाँर र सुनिता बिसी निर्वाचित हुनेछन् । एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली भए पनि छुट्टाछुट्टै क्लस्टरका आधारमा निर्वाचन हुने भएकोले नयाँ निर्वाचनमा नेकपाकै वर्चस्व देखिने निश्चित भएको हो । 
 

पदावधि सकिन लागेका १९ जना सदस्यमध्ये १८ जना यो निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने भए पनि बाँकी १ जनालाई भने मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछिन् । हाल उक्त स्थानमा अर्थमन्त्री युवराज खतिपडा छन् । संवैधानिक रुपमा उनको पुनर्नियुक्ति सम्भव भए पनि नेकपाले उनैलाई फेरि उम्मेदवार बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । 
 

के गर्ला नेकपाले ?
 

१८ रिक्त स्थानमध्ये १६ सिटका लागि उम्मेदवारी दिन लागेको नेकपाले यसअघि रहेका कसैलाई पनि दोहोर्याएन । यसअघि नेकपाका ९ सदस्य थिए । नेकपा सचिवालय बैठकमा पुरानालाई नदोहोर्याउने सहमति गरे पनि युवराज खतिवडालाई के गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय नगर्दा उनको भविष्य के हुने भन्ने अन्यौलता छ । अर्थमन्त्रीको रुपमा रहेका उनको बहिर्गमन वा निरन्तरताले ठूलो अर्थ राख्ने भएकोले पनि यो व्यापक चासोको विषय भएको हो । 
 

नेकपाले अन्य सदस्यलाई नदोहोर्याएको अवस्थामा अर्थमन्त्री खतिवडाको पनि कार्यकाल दोहोरिने सम्भावना कमजोर बनेको छ । कानूनी रुपमा दोहोरिन सक्ने अवस्था रहेको र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विश्वासपात्र भएका कारण उनलाई ओलीले फेरि निरन्तरता दिन्छन् कि भन्ने अनुमान गर्नेहरु पनि छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरु ओलीले चाहे नेकपामा जे पनि गर्न सक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको कार्यभार रहेका उनलाई विशेष परिस्थिति भन्दै दोहोर्याउने सम्भावनालाई पनि नकार्दैनन् ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा २० अंक भन्दा पनि कम ल्याएका उनलाई नहटाउनु तर ७० अंक भन्दा माथि ल्याएका गोकर्ण विष्टलाई हटाउनुले पनि खतिवडाप्रति ओली कति उदार छन् भन्ने पुष्टि हुने उनीहरुको तर्क छ । यदि उनको कार्यकाल दोहोरिएन नै भने पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनी थप ६ महिनासम्म उक्त स्थानमा रहिरहनसक्ने भएकोले उनी तत्कालै हटिहाल्छन् भन्नु हतारो हुने उनीहरुको तर्क छ । 
 

अत्यधिक कर बढाउने र शेयर बजारमा नकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको भन्दै आम जनमानसहरु उनको बहिर्गमन चाहिरहेका छन् । यद्यपि उनको नेतृत्वमा अर्थतन्त्रले गुणात्मक प्रगति गरेको र वित्तीय संघीयता लागु गर्न उनको उत्कृष्ठ भूमिका रहेको तर्क गर्नेहरु पनि छन् ।  


Share this with your friends:


Advertisement
Advertisement
थप खबर...

Advertisement
Advertisement