स्टक ब्रोकरको दोहोरो चरित्र : आयकरमा सेवा क्षेत्र, भ्याटमा वित्तीय क्षेत्र ?

बढ्दो सरकारी खर्च पूरा गर्न अबको सरकारले तुलनात्मक रुपमा कर लोचदार क्षेत्रलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता नै रहन्छ । अहिले सरकारले पुँजीबजारलाई ध्यान नदिनुको कारण पनि सम्भावित करको लागि पुँजीबजार उन्नतशील नहुनु हो ।

 

काठमाडौं । अहिले पुँजीबजारमा भ्याटको विषय चर्चामा छ । सरकार धितोपत्र दलालहरुले भ्याट तिर्नुपर्ने अडानमा छ भने ब्रोकरहरु आफूहरु वित्तीय क्षेत्र भएकोले भ्याट नतिर्ने भन्दै आएका छन् । अन्तराष्ट्रिय प्रचलनको दलील पेश गर्दै उनीहरुले यसो भनिरहँदा पुँजीबजारसँग सम्बन्धित अधिकांश पक्षहरुले यो कुरालाई समर्थन गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय लगानीकर्ता संघहरु समेत भ्याटविरुद्ध लागेका छन् । तर, त्यस्ता के कारणहरु हुन् जसले सरकारलाई ब्रोकरसँग भ्याट उठाउन बाध्य बनाइरहेको छ ? भन्नेबारे खासै खोजी हुन सकेको छैन । 
नेपालमा वि.सं. २०५० साल माघदेखि दोस्रो बजारमा धितोपत्रको कारोबार हुन थालेको हो भने वि.सं. २०५२ को मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा त्यसमा टेकेर २०५३ सालमा ल्याइएको मुल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीका आधारमा तात्कालिन बिक्री करलाई प्रतिस्थापन गरी भ्याट प्रणाली लागु गरिएकोे हो । हाल बार्षिक २० लाख भन्दा कम कारोबार हुने कम्पनीलाई स्वेच्छिक र त्यसभन्दा बढी कारोबार हुने कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा भ्याटमा दर्ता हुने र नियमित रुपमा भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा हाल २ दरका भ्याट प्रचलित छन् : शुन्य प्रतिशत र १३ प्रतिशत । अार्थिक नीतिले तोकेका विशेष क्षेत्रहरुलार्इ शुन्य प्रतिशत भ्याटकाे व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसरी नताेकिएकाे कम्पनीका लागि समान १३ प्रतिशतकाे भ्याटदर लागु गरिएकाे छ । नेपालमा वित्तीय सेवा शुन्य भ्याटदर लाग्ने विशेष क्षेत्र हाे ।

वित्तीय सेवामा भ्याट किन लाग्दैन ?
विश्वमा भ्याट प्रचलनमा रहेका अधिकांश देशहरुमा वित्तीय सेवामा भ्याट लाग्दैन । यसको कारण अरु केही नभएर भ्याटको लागत प्रभावकारिता नै हो । अर्थात्, वित्तीय सेवाहरुको मूल्य एकदमै कम र संख्या एकदमै धेरै हुने र त्यसले गर्दा भ्याटको लेखाजोखा गर्न अत्यन्त गाह्रो तथा खर्चालु हुने भएकोले त्यो क्षेत्रमा भ्याट नलगाएर अन्य करहरुमार्फत् अनुमानित भ्याट मूल्यको समायोजन गर्ने गरिएको हो । त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रहरु नियामक निकायहरुको कसिलो नियमनमा हुने र उनीहरुले सम्भावित करछलि गर्ने सम्भावना नै नभएका कारण पनि भ्याटविना नै औसत करमा समानता भएकैले पनि वित्तीय क्षेत्रलाई भ्याटको दायराबाहिर राखिएको हो । तर केही देशहरुमा शुद्ध वित्तीय सेवाहरुबाहेक अन्य सेवाहरुमा भ्याट लाग्छ । खाडी सहयोग परिषद् (जीसीसी) आवद्ध देशहरुले सन् २०१८ देखि वित्तीय क्षेत्रका सीमित गतिविधिलाई मात्र भ्याटको दायरा बाहिर राख्ने निर्णय गरिसकेका छन् । 
नेपालमा वित्तीय सेवामा भ्याट नलगाएर आयकरमा भने ५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । अहिले नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रले खुद आम्दानीको २० प्रतिशत, सेवा क्षेत्रले २५ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्र, प्रेटाेलियम पदार्थकाे अायात तथा बिक्री गर्ने क्षेत्र तथा नकारात्मक बाह्यता सिर्जना गर्ने रक्सी, चुराेट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन तथा वितरण गर्ने कम्पनीले ३० प्रतिशत आयकर तिर्दै आएका छन् । तर, अहिले कुनै पनि क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र हो कि होइन भन्ने स्पष्ट व्याख्या नभएकोले यसलाई छुट्याउने गतिलो आधार आयकर लाई लिन सकिन्छ । भ्याट नतिर्ने मात्रै कम्पनी त वित्तीय क्षेत्रको मात्रै नभएर सरकारले तोकिदिएको अन्य क्षेत्र तथा सरकारको कर दायराबाहिर रहने २० लाख भन्दा कम कारोबार गर्ने कम्पनी पनि हुन्छन्, तर ३० प्रतिशत आयकर तिर्ने अाधारमा भने वित्तीय क्षेत्रलार्इ प्रष्ठ रुपमा छुट्याउन सकिन्छ किनकी सूर्तीजन्य वा मदिराजन्य उद्याेग तथा पेट्राेलियम उद्योग र वित्तीय क्षेत्रको प्रकृति नै भिन्नै प्रकारकाे हुन्छ । 

स्टक ब्रोकरहरुको दोहोरो मापदण्ड
सञ्चालनको सुरुवातदेखि नै क्रियाशील रहेका र पछि थपिएका धितोपत्र दलालहरुले आफूलाई कहिल्यै वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत राखेर ३० प्रतिशत आयकर तिर्न तयार भएनन्, न त २० लाख भन्दा बढी बार्षिक कारोबार हुने भन्दै भ्याटमा नै दर्ता भए । उनीहरुले अाफुलार्इ कहिले सेवाक्षेत्र र कहिले वित्तीय क्षेत्रकाे रुपमा परिभाषित गरे । खासगरी आयकर तिर्ने बेलामा उनीहरुले सेवा क्षेत्रको रुपमा प्रस्तुत भए र भ्याट तिर्ने सन्दर्भमा भने अाफुलार्इ वित्तीय क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरे । सरकारी निकायकाे दृष्टिमा भने उनीहरु २० लाख भन्दा कम काराेबार गर्ने सेवाक्षेत्रकाे हुन् ।

त्यसबारे यसअघि सरकारका अधिकारीहरु मौन रहे पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुझावसँगै सरकार भ्याट असुल उपर गर्न आन्तरिक राजश्व विभाग तात्तिएको हो । तर ब्रोकरहरु आफ्नो कमजोरीको ढाकछोप गर्दै अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र विद्यमान कानूनको हलावा दिँदैछन् र उनीहरुको ‘हो’ मा ‘हो’ मिलाउँदैछन् लगानीकर्ता संघ र शेयर बजारका ‘कथित’ जानकारहरु । 

किन अड्कियो प्रक्रिया ?
सरकारी अधिकारीहरुको त्रासका कारण ब्रोकरहरुलाई भ्याटको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । पुँजी बजारमा १५ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता रहेको भन्दै चुनावी प्रचारका क्रममा एमाले अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले पुँजी बजारलाई आफ्नो भावी सरकारले सहयोग पुग्नेखालका कार्यक्रम ल्याउने बारम्बार दोहो¥याए । चुनावी परिणामपछि पनि शेयर बजारसँग सम्बन्धित ‘प्रेसर ग्रुप’हरुसँगको भेटमा पुँजी बजार घटाउन खोज्नेलाई छानीछानी कारबाही गर्ने बताए तर निर्वाचन परिणामपछि पनि संवैधानिक निकायले दिएको सुझावको पृष्ठभूमिलाई नजरअन्दाज गर्दै उनी ‘पपुलिष्ट’ बन्न खोजिरहे । त्यसैले, अघिल्लो हप्ता भेटका क्रममा उनले सरकार बनेपछि पुँजीबजारलाई घटाउन खोज्नेहरुलाई छानबिन गर्दै कारबाही गर्ने बताए । यसबाट राजश्वका अधिकारीहरु हतास भएको बुझ्न सकिन्छ । सरकारको नेतृत्वको बलियो सम्भावनायुक्त व्यक्तिबाट नै यस्तो वक्तव्य आउनुले कर्मचारीतन्त्रमा त्रास निम्तनु अस्वाभाविक पनि होइन । अहिले भ्याट लगाउने प्रक्रिया अघि बढाउँदा भावी नेतृत्वले आफूलाई पुँजीबजार तहसनहस बनाउन खोज्ने अभियुक्तका रुपमा हेर्नेमा उनीहरु सशंकित छन् । 

भ्याटले लगानीकर्तामा कस्तो असर गर्छ ? 
भ्याट कारोबार रकममा लाग्ने नभएर ब्रोकरको कमिसनमा लाग्ने कर हो । अहिले कारोबार रकममा औसत ०.५ प्रतिशत कमिसन बेहोर्दै आएका लगानीकर्ताहरुलाई त्यसमा नगन्य भार पर्छ । उदाहरणका लागि प्रतिलाख कारोबारमा औसत ५०० रुपैंया तिर्दै आएका लगानीकर्ताहरुले यदि भ्याट रकम लगानीकर्ताले नै थप गरेर तिर्ने हो भने पनि थप ६५ रुपैंया तिर्नुपर्छ यसो गर्दा औसत कमिसन ०.५६५ प्रतिशत सम्म पुग्न सक्छ । कमिसन रकम समायोजन हुनुअघि लगानीकर्ताहरुले करिब औसत ०.८ प्रतिशत रकम तिर्दै आएका हुन् । त्यसो त अहिलेको ०.५ प्रतिशत पनि बढी भएको भन्दै त्यसलाई घटाउनुपर्ने आवाज कहिँकतै उठेको छ । तर, बजारको विस्तार हुन नसकेकोले कमिसन अझ घटाउँदा ब्रोकरहरु पालिन सक्ने अवस्था नै नहुने कारणले अहिलेको सन्दर्भमा यो अनुपातलाई स्वाभाविक नै मानिएको हो । तर, अनलाइन ट्रेडिङ र एनआरएनको लगानी भित्र्याउने महत्वाकांक्षी योजना सफल भएसँगै यो आवाजले मूर्तता पाउन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा कमिसन रकममा आधासम्म कटौती हुनसक्छ । त्यसैले भ्याटकै कारण लगानीकर्ताहरु आत्तिएर बजारबाट भाग्नुपर्ने अवस्था छैन ।  
कर सिद्धान्ततः अप्रत्यक्ष लागत हो र त्यसबाट करदाताले प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा गर्न सक्दैन र हुँदैन । तर व्यवहारतः त्यो लागु हुँदैन । सरकारले सम्भावित करको स्रोतलाई मात्र विकासको प्राथमिकतामा पार्ने काम गर्छ । नेपालमा त झन् त्यस्तो सम्भावना अझ बढी देखिन्छ । 
बढ्दो सरकारी खर्च पूरा गर्न अबको सरकारले तुलनात्मक रुपमा कर लोचदार क्षेत्रलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता नै रहन्छ । अहिले सरकारले पुँजीबजारलाई ध्यान नदिनुको कारण पनि सम्भावित करको लागि पुँजीबजार उन्नतशील नहुनु नै हो । त्यसैले सरकारलाई तिर्ने एउटा सानो हिस्सामा बार्गेनिङ गरेर शेयर बजारका सम्बद्ध पक्षहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा अन्तर्घात गरेका छन् । अर्कोतर्फ वित्तीय क्षेत्रलाई करमुक्त गर्नुको अन्तर्य हेर्ने हो भने लागत अप्रभावकारिता बाहेक अन्य कारण नहुनाले ‘स्टक मार्केट एजेण्ट’हरुको यो दलील पनि खासै तर्कसंगत देखिँदैन ।

समस्या समाधानको सम्भावित विकल्प
राज्यकै दियोमुनिको अँध्यारोमा छिपिरहेकाहरु बत्तीको उज्यालो परेपछि तर्सिनु त स्वाभाविकै हो । अहिले ब्रोकरहरुलाई पनि त्यहि भएको हो । धिताेपत्र बोर्डले तोकेकाे कमिसनमा भ्याटको मूल्य थप गरेर कारोबार गर्न पाउने हो भने यसले ब्रोकरहरुलाई कुनै आपत्ति नरहला । तर उनीहरुको मुख्य चासो भनेको विगतका बर्षहरुको ‘असुल नगरिएको’ भ्याट तिर्नुपर्ने चिन्ता हो । त्यसो त अब कारोबारमा भ्याट लगाउने हो र त्यो अहिलेको कमिसनमा थप गरी लगानीकर्ताबाट असुल गर्न थाल्ने हो भने पनि त्यो समानतामा आधारित देखिँदैन । किनकी, यसले ब्रोकरहरुको ‘असुल नगरिएको’ भन्ने तर्कलाई पुष्टि गरिदिन्छ । यस्तो अवस्थामा यसअघिको रकम बेरुजु देखाउने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको निर्णय नै ‘गलत’ सावित हुनपुग्छ । अहिले शेयर ब्रोकरहरुले चाहेको पनि त्यहि हो । तर यसले लगानीकर्तालाई कुनै पनि फाइदा गर्दैन बरु करलाई भार मान्ने हो भने ‘करको भार’ भने बढ्न जान्छ । त्यसैले उनीहरु यो क्षेत्रलाई वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत राख्नुपर्नेमा जोडबल गरिरहेका छन् । यदि यसलाई वित्तीय क्षेत्रमा राखियो भने लगानीकर्ताको माग त सम्बोधन हुन्छ तर ब्रोकरहरुले यसअघिको भ्याट तिर्ने कि ५ प्रतिशतको आयकर एकमुष्ट तिर्ने भन्ने विवाद भने बाँकी नै रहन्छ ।

oneofnation2015@gmail.com


Share this with your friends:


Advertisement
Advertisement
थप खबर...

आफ्नो डिम्याट खातामा रहेको शेयरबारे घरमै बसेर कसरी जानकारी पाउने ?

काठमाडौं । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, सिडिएस एण्ड क्लियरिङले शेयर लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी डिम्याट गरिएका...

५८ प्रतिशतमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपीओ आउँदै, आवेदन गरेको कति प्रतिशत पाइन्छ त शेयर ?

नेपाल लाइफको एफपीओ खुलिसकेको अवस्थामा आएको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपीओमा कतिको आकर्षण रहला त ? भन्ने...

सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको आर्इपीओ १८ गतेदेखि, भर्नलाई ४ दिन म्याद

काठमाडौं । सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सकाे प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) यही असाेज १८ गतेदेखि खुल्ला...

सभापति देउवाको ‘डिना’ प्रेमले आरजू सशङ्कित, दरबारतिर ध्यान दिँदा घरबार बिग्रने चिन्ता

काठमाडौं । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जतिजति राजनीतिक उचाइ हासिल गरिरहेका छन् उनको घरभित्रको आन्तरिक...

यस्ता छन् ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन वाणिज्य बैंकका पुँजी योजना, धेरैमा बोनसकै बिगबिगी, यी अझै अलमलमा

हालसम्म २ वटा मात्रै वाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजी पुर्याएका छन् भने २६ वटामध्ये एउटाले ७ अर्ब, ३ वटाले ६ अर्ब पुँजी...

नेपाल ग्रामीण विकास बैंकको एफपीओ मंगलबारदेखि खुल्ने, ५० कित्ताभन्दा बढी हाल्ने मुर्खता नगर्नुस्

काठमाडौं । एक सय रुपैंयाको शेयरमा कुनै पनि प्रिमियम मूल्य समावेश नगरी नेपाल ग्रामीण विकास बैंकले मंगलबारदेखि ९...

नेपाल लाइफको ‘मालामाल’ अफर, एफपीओ पर्नेलाई तत्कालै बोनस, एफपीओको मूल्य प्रतिकित्ता ११३० मात्रै !

मानौँ कि कुनै लगानीकर्तालाई १० कित्ता एफपीओ शेयर पर्यो, सो बापत उसले थप २.६ कित्ता शेयर प्राप्त गर्न सक्दछ...

राष्ट्रियसभामा कसको कति सीट ? यस्ताे निस्कियो हिसाब

काठमाडौं । एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने भएपछि काँग्रेसले ७ प्रदेशबाट छनौट हुने...

वर्षको उत्कृष्ट बोनसदाता एभरेष्ट बैंकबाट यस्तो घाटा, १०० प्रतिशत बोनसपछि के होला स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ?

अन्य वाणिज्य बैंकहरुको बजारमूल्य १५०० भन्दा कम रहँदा समेत सो बैंकको पछिल्लो बजारमूल्य प्रतिकित्ता २२७९ रहेको छ...

Advertisement
Advertisement