स्थानीय तहको न्याय निरुपण प्रभावकारी बनाउने न्यायिक सम्मेलनको अपनत्व संघ र प्रदेशले लिनुपर्छः उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले चैत १५ र १६ गते हुने न्यायिक समितिहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई संघ र प्रदेश सरकारले पनि अपनत्व लिनुपर्ने बताएकी छिन् । उपप्रमुख डंगोलले स्थानीय स्तरमा हुने न्याय सम्पादनका क्रममा देखिएका समस्या,चुनौति र सम्भावनालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरले न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको बताए । 

न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनले देशभरका न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई कानूनी रूपमा सवल बनाउन न्यायिक सम्मेलनको अपनत्व संघ र प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय स्तरमा हुने वादविवादलाई स्थानीय तहबाट नै निरुपण गर्न न्यायिक समितिले प्रभावकारी बनाउने काम सम्मेलनले गर्ने उद्देश्य राखेको उल्लेख गरे । 

उपप्रमुख डंगोलले काठमाडौं महानगरले सम्मेलनको आयोजना गरेपनि तीन तहकै सरकारको साझा कार्यक्रम रहेको दाबी गरे। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानको मर्म अनुसार मुलुक संघीयतामा गएपछि तीनै तहको सरकारको न्यायिक भुमिका अब्बल हुनुपर्छ भन्ने स्थानीय सरकारको बुझाइ छ । उनले  सम्मेलनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहकै सरकारको सहभागिता रहने बताए । उनले स्थानीय तहबाट शुरु भएको विवाद अन्त्यसम्ममा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने भएकाले सबैलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको पनि बताए ।
 
उनले भने,‘ संघीय सरकारले न्यायिक समितिको सम्मेलन गरेको भए अझ सहज हुने थियो । काठमाडौं महानगर पालिकाले आयोजना गरेपनि यो सबैको साझा कार्यक्रम हो । देशभरका स्थानीय सरकारहरुको कार्यक्रम हो । स्थानीय सरकारले आयोजना गरेको भएपनि संघ र प्रदेश सरकारको पनि कार्यक्रम हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जसरी बनाएको छ सँगै संविधानको मर्मअनुसार मुलुक संघीयतामा गएपछि तीनै तहको सरकारको न्यायिक भुमिका अब्बल हुनुपर्छ भन्ने मर्म छ । 

त्यो मर्मलाई पनि एउटा पिलरको रुपमा यो कार्यक्रमले काम गर्नेछ । कार्यक्रममा संघ,प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको सहभागिता रहन्छ । यो स्थानीय सरकारको विषय वस्तु भएपनि जिल्ला,उच्च र सर्वोच्च अदालतको सहभागिता समेत गराएका छौं । स्थानीय तहबाट शुरु भएको विवाद अन्त्यसम्ममा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने गर्छ । कार्यक्रममा न्याय परिषद्लाई पनि सहभागी गराएका छौं । स्थानीय तहका समस्या सुन्दा न्यायिक समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने विश्वास लिएका छौं ।’

उपप्रमुख डंगोलले सम्मेलनमा संघ र प्रदेश सरकारले बनाउने कानूनमा आगामी दिनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा वृहत छलफल हुने बताए । उनले स्थानीय सरकारलाई दिएको न्यायिक अधिकार स्थानीय सरकारबाट निरुपण गर्न त्यसको काम कतव्र्य र अधिकार स्पष्ट बनाउनको लागि सम्मेलनले नीगिगत सुझाव दिने बताए । उनले न्यायिक समितिले गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघ,प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहले नै गर्नुपर्ने विषय उठान गर्ने बताए। 

उहाँले न्यायिक समितिमा प्रशासन मात्रै बुझेको व्यक्तिले काम गर्न नसक्ने हुँदा न्यायिक समितिमा कानून पढेको कर्मचारी राख्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले संघ वा महानगरले बनाएका कानूनमा कानूनी छिद्र खोजेर विवाद आउने गरेको भन्दै न्याय निरुपण गर्दा कानूनी भाषा नबुझेको मान्छेले लेख्दा धेरै समस्या आउने गरेको बताए ।  

उनले न्यायिक समिति भनेको स्थानीय सरकारलाई लिएको संवेदनशिल अधिकार भएको भन्दै तीनवटै सरकार संवेदनशिल हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले न्यायिक समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फराकिलो बनाउन आवश्यक रहेको बताए। स्थानीय सरकारलाई न्यायिक समितिमार्फत स्थानीय न्याय निरुपण गर्ने अधिकार दिने मात्रै नभई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारको भुमिका आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । 

उनले भने,‘ न्यायिक समितिले गर्ने कामहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दफा ४७ क र ख भनेर छुट्याइदिएको छ । मेलमिलाप र निर्णय के–केमा गर्न हुने भनेर तर त्यही विषयमा धेरै कम्फयुजनहरु पनि रहेका छन् । त्यस विषयमा सम्मेलनमा छलफल गरी आएका निस्कर्ष निचोडले संघ र प्रदेश सरकारले बनाउने कानूनमा आगामी दिनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय समावेश हुन्छ । 

स्थानीय सरकारलाई दिएको न्यायिक अधिकार दिएपछि स्थानीय सरकारबाट नै स्थानीय विवाद निरुपण गर्ने हो भने प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारको काम कतव्र्य र अधिकार स्पष्ट बनाउनको लागि नीगिगत सुझावको लागि काम गर्छ । यसरी संघीय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने संघबाट,प्रदेशले गर्नुपर्ने प्रदेश गरी तीनै तहले गर्नुपर्ने विषयमा हामीले बाहिर ल्याउँछौं । 

दोस्रो विषय भनेको दरबन्दी,कर्मचारीका विषय रहेका छन् । न्यायिक समितिमा प्रशासन मात्रै बुझेको व्यक्तिले काम गर्न सक्दैन । कानून पनि बुझेको व्यक्ति चाहिन्छ । विवादलाई हेरेर जनप्रतिनिधिले यस्तो फैसला गर्ने हो भनेपनि त्यसको काम कर्मचारीले नै गर्नुपर्छ । कानूनमा एउटा भाषाले गर्दा पनि कतिपय कानूनका छिद्रहरु हुन्छन् । संघ वा महानगरले बनाएका कानूनमा कानूनी छिद्र खोजेर विवाद आउने गरेका छन् । न्याय निरुपण गर्दा कानूनी भाषा नबुझेको मान्छेले लेख्दा धेरै समस्या आउने गरेका छन् । न्यायिक समिति भनेको स्थानीय सरकारलाई लिएको संवेदनशिल अधिकार हो । 

त्यही अनुसार तीनवटै सरकार पनि संवेदनशिल हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिले काम गर्दा समितिमा कानून पढेको कर्मचारी आवश्यकता पर्छ । यो विषय पनि सम्मेलनमा उठाउने छौं । 

न्यायिक समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फराकिलो बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई न्यायिक समितिमार्फत स्थानीय न्याय निरुपण गर्ने अधिकार दिएसँगै न्याय सवल रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारको भुमिका हुने अपेक्षा छ ।’ 
उहाँले स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमार्फत सबै नयाँ उपप्रमुख निर्वाचित भएकाले पनि सम्मेलन आवश्यक देखिएको बताए । 

उपप्रमुख डंगोलले अहिले निर्वाचित उपप्रमुखका लागि न्यायिक समिति नयाँ अभ्यास भएको उल्लेख गरे । उनले समितिले जसरी पनि स्थानीय विवाद निरुपण गर्नुपर्ने भुमिका रहेको भन्दै त्यसलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन सम्मेलन आवश्यक रहेको बताए । उनले उपप्रमुख हुनको लागि कानून पढ्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड कतै नभएकाले फरक पृष्टिभूमिबाट निर्वाचन जितेर उपप्रमुखहरु बनेको र धेरैलाई न्यायिक प्रक्रिया नै थाहा नभएको बताए।

उनले स्थानीय विवाद उजुरीदेखि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा धेरै स्थानीय सरकार अलमलमा रहेको बताए। उनले न्यायिक समितिका संयोजक उपप्रमुखहरु अभिमुखिकरण नभएको बताए । उनले स्थानीय तहमा आएका विवाद निरुपण गर्न समस्या, चुनौति र सफलताको विषयमा छलफल गर्न स्थान नभएकाले काठमाडौं महानगरले त्यसको नेतृत्व गरेको बताए ।

उपप्रमुख डंगोलले स्थानीय तहमा सामान्य विवाददेखि अदालतमा गएर टुंग्याउनु पर्ने सम्मका मुद्दाहरु आउने गरेको बताए । उनले न्यायिक समितिमा अंशबण्डाको मुद्दा पर्दा त्यसमा सम्बन्ध बिच्छेदसम्मको विषय भएकाले स्थानीय सरकारलाई अंशबण्डा मिलाएपनि सम्बन्ध बिच्छेद गराउने अधिकार नभएको बताए ।–न्युज एजेन्सी नेपाल